असफल राष्ट्रतर्फका संकेतहरू

कान्तिपुर दैनिकी - २०६७ श्राबण १८ बाट साभर

राजनीतिक दलहरू सत्ताको छिनाझप्टी गरी लोकतन्त्र र जनमतको उपहास गरिरहेको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चित्रित तस्बिरले नेपाल असफल राष्ट्रतर्फ उन्मुख भएको संकेतहरू देखिएका छन् । विश्वविख्यात जर्नल 'फरेन पलिसी', अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति कोषद्वारा प्रकाशित 'असफल राज्य सूचकांक' तथा लन्डनस्थित 'थिंक टयाङ्क' चटाम हाउसको जर्नलमा प्रकाशित अनुसन्धानमूलक लेखमा अस्थिर राजनीति, कमजोर अर्थतन्त्र, कानुनी राज्यको अभाव, कमजोर सुरक्षा निकाय तथा विदेशी हस्तक्षेपको कारणले असफल राष्ट्र हुने सम्भावना देखिएको निष्कर्ष निकालेका छन् । 'असफल राज्य सूचकांक' मा २६ आंै स्थानमा रहेकाले शान्ति प्रक्रिया सफल भई समयमै नयाँ संविधान जारी नभए दलहरूले वैधानिकता गुमाउने र गैरवैधानिक तथा सशस्त्र समूहहरूले अराजकता सिर्जना हुने विश्लेषण गरिएको छ । राजनीतिक अस्थिरता, अनिश्चित शान्ति प्रक्रिया र कमजोर अर्थतन्त्रको कारणले मात्रै होइन्, आगामी दिनमा बढ्न सक्ने आन्तरिक -जातीय तथा क्षेत्रीय) द्वन्द्व असफल राष्ट्रको प्रमुख कारण मानिएको छ । चीन र भारतसँगको उतारचढावपूर्ण तथा सामरिक सम्बन्धको विश्लेषण गर्दै 'फरेन पलिसी' मा ग्रेग ब्रुनोले चीन र भारतबीच चलिरहेको 'प्रोक्सी वार' ले प्रकारान्तरले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत प्रभाव पर्ने दाबी गरेका छन् भने चटाम हाउसको जर्नलमा चीन र भारतको सामरिक र सुरक्षा विषयका शोधार्थी चारूलता हगको निष्कर्ष छ- राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर सुरक्षा अवस्थाले नेपाल विदेशी हस्तक्षेपको रणभूमि बन्न सक्छ ।

के नेपाल वास्तवमै असफल राष्ट्र तथा विदेशी हस्तक्षेपको रणभूमि बन्दै छ ? नेपालको सार्वभौमिकता, लोकतन्त्र र शान्ति प्रक्रियाको भविष्यका बारेमा अत्यन्त गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् तर दल र नेताहरू किंचित संवेदनशील छैनन् । शान्ति, संविधान र सहमतिको गायत्री मन्त्र जप्ने दल र नेताहरू सत्तालाई नै अन्तिम सत्य ठानी बहुमतको सरकारका लागि मल्ल युद्ध गरिरहेका छन् । दल र नेताहरूको यस्तो सत्तामुखी प्रवृत्ति, अनिश्चित शान्ति प्रक्रिया र विदेशी चलखेलको कारणले वास्तवमा असफल राष्ट्र हुने हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्नहरू सिर्जना भएका छन् । त्यसैले असफल राष्ट्रका उक्त तथ्य र तथ्यांकहरू तथा घरेलु राजनीतिमा देखिएको सत्ताको ताण्डव नृत्यले सार्वभौम राष्ट्रका दृष्टिले नेपाल गम्भीर समस्यामा भएको पुष्टि गरेका छन् तर दुर्भाग्यवश दल र नेताहरूले उक्त वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्न सकेका छैनन् ।

आणविक शक्ति सम्पन्न उदाउँदा शक्ति राष्ट्रहरू- चीन र भारतको बीचको 'बफर स्टेट' को रणनीतिक महत्त्व भएर मात्रै होइन, नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा तथा सामरिक संकटको उजागर उक्त जर्नलहरूले गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यति महत्त्वपूर्ण र चर्चित भएको छ कि नेपालको भूरणनीतिक महत्त्वलाई कसरी अमेरिकाको पक्षमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनी गत फेबु्रअरीमा अमेरिकी सिनेटमा बहस भएको थियो भने २०१० को सुरक्षा नीतिमा दक्षिण एसिया र विशेषगरी भारत र चीनसँगको सामरिक सम्बन्धलाई महत्त्व दिँदै नेपालको रणनीतिक महत्त्वलाई प्राथमिकतासाथ अमेरिकाले उल्लेख गरेको छ । यसैगरी भारत र चीनले २००९ र २०१० सुरक्षा नीतिमा नेपाललाई उच्च महत्त्व दिँदै दुवै देशको राष्ट्रिय सुरक्षालाई नेपालको राजनीतिक तथा सुरक्षा अवस्थाले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विश्लेषण गरेका छन् । कतिपय सन्दर्भ र अवस्थामा भारत र चीनले एकअर्कालाई आरोपप्रत्यारोप गर्दै ग्रेगले विश्लेषण गरेजस्तै 'प्रोक्सी वार' समेत गरेका छन् ।

नेपाली भूमिबाट भारत विरोधी गतिविधि भएकाले राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा भएको भारतको आरोप छ । द्विपक्षीय वार्ताका क्रममा चिनियाँ तथा पाकिस्तानीहरूको गतिविधि बढ्दै गएको आरोप लगाउँदै त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न माग गर्दै आएको छ । त्यसैले सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न निरन्तर कूटनीतिक दबाब दिँदैआएको छ तर सुपुर्दगी सन्धि गर्न सहमत नभएपछि सुरक्षा संवेदनशीलतालाई सम्मान नगरेको आरोप लगाउँदै नेपालको चासोलाई -सीमावर्ती क्षेत्रमा आपराधिक र सशस्त्र क्रियाकलाप नियन्त्रण) पनि भारतले प्राथमिकता दिएको छैन ।

यसैगरी मानवअधिकार र स्वतन्त्र तिब्बतका नाममा नेपाली भूमिबाट भएका चीनविरोधी गतिविधिले राष्ट्रिय सुरक्षा खतरामा परेको आरोप चीनले लगाउँदै आएको छ । ओलम्पिकका समयमा भएका प्रदर्शनप्रति गम्भीर आपत्ति व्यक्त गर्दै तत्कालीन चिनियाँ राजदूतले सार्वजनिक रूपमै नेपाल सरकारको विरुद्धमा आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । माओवादी नेतृत्वमा बनेको सरकारले तिब्बतीहरूको प्रदर्शनप्रति प्रतिबन्ध लगाएपछि चीनको आक्रोश त कम भएको छ तर सुरक्षा चासो अझै बढेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चीनले प्रायः शान्ति, स्थिरता र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने जस्ता शब्दावली प्रयोग गर्छ तर मधेस आन्दोलनपछि सार्वभौमिक स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डतामा जोड दिँदै आवश्यक परे नेपालको सार्वभौमिक स्वतन्त्रता रक्षाका लागि सहयोग गर्ने औपचारिक घोषणा चीनले गत वर्ष गरेको थियो । कूटनीतिक दृष्टिले उक्त टिप्पणी अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ र राष्ट्रको अत्यन्त संवेदनशील अवस्थामा मात्र प्रयोग गरिन्छ । के नेपाल अहिले सोही जटिल र संवेदनशील बिन्दुमा पुगिसकेको छ ?

भारत र चीन राजनीतिक तथा सुरक्षा अवस्थाबाट चिन्तित भएर गृहमन्त्री र दुवै प्रहरी महानिरीक्षकलाई नयाँदिल्ली र बेइजिङमा बोलाएर सुरक्षा चासो राखे । गृहमन्त्री भीम रावलले दुवै देशका सुरक्षा संवेदनशीलतालाई सम्मान तथा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता गरे तर पनि उनीहरू विश्वस्त हुन सकेको देखिँदैन । त्यसैले भारतको मागलाई अविलम्ब सम्बोधन गर्न विदेशमन्त्री एसएम कृष्णाले नेपाल भ्रमणका क्रममा दबाब दिएका थिए भने गत वैशाखमा माओवादीले अनिश्चितकालीन आमहडताल आह्वान गरेपछि सिर्जना भएको अन्योलको समयमा विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता चियाङ युले नेपालको राजनीतिक अवस्था तथा सुरक्षा स्थितिले नेपालको मात्र नभएर क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरतामा समेत असर पर्ने उल्लेख गर्दै चीन चिन्तित भएको विचार व्यक्त गरेकी थिइन् ।

चीन र भारत दुवै देशले सरकारलाई मात्र विश्वास नगरेर सुरक्षा निकायलाई -सेना र प्रहरी) विश्वास तथा प्रभावमा लिएर आआफ्ना देशका सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यसैले उनीहरूबीच सुरक्षा निकायहरूलाई सैन्य सहयोग गर्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । सामरिक स्वार्थ भएका छिमेकी देशहरूले सरकारलाई विश्वास नगरी सिधै सुरक्षा निकायसँग प्रत्यक्ष सहयोग तथा सम्बन्ध राख्न थालेपछि नेपालको भविष्य के होला ? नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रिय सुरक्षामा र सार्वभौमिक स्वतन्त्रतामा कस्तो असर पर्ला ?

राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले आन्तरिक र बाह्य चुनौतीहरू ०६२/०६३ को परिवर्तनपछि थप जटिल र पेचिलो बन्दै आएका छन् । जातीय तथा क्षेत्रीय द्वन्द्व, आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त प्रदेश मागजस्ता प्रश्नले राष्ट्रिय अखण्डतामाथि समेत प्रश्न खडा गरिएका छन् । आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त प्रदेश माग गर्दै तराई र पूर्वी पहाडमा हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेका छन् । कतिपय सशस्त्र समूहहरूले स्वतन्त्र राष्ट्रको माग गर्दै नेपालको राष्ट्रिय झन्डासमेत जलाएका छन् तर राज्यले केही गर्न सकेको छैन किनभने राज्यका रूपमा नेपाल अहिले कमजोर भइरहेको छ । कानुनी राज्यको अभाव, दण्डहीनता र कमजोर तथा अप्रभावकारी सुरक्षा निकायका कारणले अराजकता बढिरहेको छ र जनताको सुरक्षा गर्न सरकार असफल भइरहेको छ । गैरराज्य पक्षहरू -ननस्टेट एक्टर्स) हावी हँुदै गएका छन् ।

दलहरू यति कमजोर भइसकेछन् कि एक महिनादेखि नयाँ सरकार समेत गठन गर्न सकेका छैनन् र अहिले सरकारविहीनताको अवस्थामा छ । दलहरूले सरकार त बनाउन सक्दैनन् भने नयाँ संविधान बन्ला ? शान्ति प्रक्रिया सफल होला ? असफल राष्ट्रको संघारमा पुगेको देशको उद्दार गर्न सक्लान् भनी दलहरूको नियत र क्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । नेपालले महत्त्वपूर्ण -अर्थनीति, विकास निर्माण, जलस्रोत) विषयमा निर्णय गर्न सक्दैन र निर्णय गरे पनि राजनीतिक अस्थिरता र सुरक्षाका कारणले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने विश्लेषण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेको छ । एमआरपीमा समेत सरकारले समयमै ठोस निर्णय गर्न नसक्नु तथा विलम्ब गरी लिइएको निर्णय पनि विवादास्पद भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा विश्वसनीयता गुमाउँदै गएको छ । आर्थिक अवस्थाको सजीव चित्रण अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको रिपोर्टमा सार्वजनिक भइसकेको छ । वैदेशिक सहयोग र रेमिट्यान्सको भरमा टिकेको अर्थतन्त्रमा व्यापारघाटा बढ्दो छ जसले गर्दा आर्थिक परनिर्भरता बढिरहेको छ । यी सबै असफल राज्यका प्रमाण हुन् । अपिकाका अधिकांश असफल राष्ट्र भएका तथा हिंसात्मक द्वन्द्वमा फर्किएका राज्यहरू यही अवस्थाबाट गुजि्रएका थिए र नेपाल अहिले ठीक त्यही बिन्दुमा पुगेको छ ।

पश्चिमी दातृराष्ट्रहरूसँगको वार्ता पहिले कूटनीतिक सम्बन्ध र आर्थिक सहयोगमा केन्दि्रत हुन्थे तर अहिले उनीहरूको सामरिक चासो बढेर 'सुरक्षा' र 'सेना' जस्ता कार्यसूचीमा केन्दि्रत हुन थालेका छन् जुन सार्वभौम राष्ट्रका लागि सकारात्मक होइन । राजनीतिशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार राज्यका सफलता र असफलताका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सुरक्षा अवस्था र कानुनी राज्य गरी ५ सूचकांकहरू हुन् । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र कानुनी राज्यजस्ता चार सूचकांकमा कमजोर हँुदै गएपछि पश्चिमी देशहरूले अन्तिम अस्त्रका रूपमा देश र जनताको रक्षा गर्न नेपाल असफल नहोस् भनी उनीहरूका सहयोग सुरक्षामा केन्दि्रत गरेका छन् भने चीन र भारतले नेपालको कारणले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामा असर नपरोस् भनी नेपालसँगको सामरिक सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

सुरक्षाका चुनौतीहरू यसरी जटिल हुँदै गइरहेका छन् तर उक्त चुनौतीहरूको विश्लेषण गरी नीति निर्धारण गर्ने राज्यका निकायहरू छैनन् र भए पनि क्रियाशील छैनन् । राष्ट्रिय स्वार्थ र सुरक्षा यति जटिल चुनौतीका रूपमा सिर्जना भएको छ तर नेपालको हालसम्म लिखित राष्ट्रिय सुरक्षा नीति छैन त्यसैले आन्तरिक तथा बाह्य चुनौतीलाई सम्बोधन गरी अविलम्ब सुरक्षानीति निर्धारण गरिनुपर्छ । छिमेकीहरूको चासोलाई सम्मान गर्दै राष्ट्रिय हित र स्वार्थ अनुकूल कूटनीतिक र सामरिक सम्बन्ध राख्नुपर्छ तर राष्ट्रिय स्वार्थमा सम्झौता गर्नु हुँदैन र शक्ति राष्ट्रहरूको रणभूमि हुनबाट बचाउनुपर्छ । होइन भने हग र ग्रेगले विश्लेषण गरेजस्तै अहिलेको सुरक्षा चासो भोलि हस्तक्षेपमा रूपान्तरण हुन सक्छ । त्यतिबेला घोषित रूपमै नेपाल सबै दृष्टिले 'असफल राष्ट्र' हुन सक्छ । दलहरूलाई चेतना भया ।